हो सकता है कि सुंदरता से किसी को खुशी मिल जाए, पर खुशी से हमेशा सुंदरता मिलती है।

-केविन ओकोइन 

एफआइआर में न लिखें आरोपियों की जाति

इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक फैसले के अनुपालन में उत्तर प्रदेश सरकार ने पुलिस दस्तावेज और सार्वजनिक नोटिसों से जातिगत संदर्भों को तत्काल हटाने का निर्देश दिया है। साथ ही वाहनों पर जाति-आधारित स्टीकर लगवाने या नारे लिखवाने वालों पर मोटर वाहन अधिनियम के तहत जुर्माना लगाने का आदेश भी दिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि रविवार देर रात सभी पुलिस इकाइयों और जिला प्रशासनों के लिए जारी इस आदेश का उद्देश्य जाति-आधारित भेदभाव को खत्म करना है।

जीएसटी सुधार पर घमासान, कई राज्यों को राजस्व हानि की चिंता

जीएसटी सुधारों पर राजनीति गरमा गई है। एक ओर, विपक्ष शासित कई राज्यों ने राजस्व नुकसान का सवाल उठाया है। दूसरी ओर, प्रमुख विपक्षी दलों ने मुनाफाखोरी बढ़ने की आशंका जताते हुए सरकार से पूछा है कि उपभोक्ताओं को सीधा लाभ मिले, इसके लिए क्या उपाय किए गए हैं।

हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीश काम पूरे कर पाने में असमर्थ : शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने कुछ उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के 'अपने काम पूरे कर पाने' में असमर्थ रहने पर नाराजगी जताते हुए उनके 'कार्य-निष्पादन मूल्यांकन' का आह्वान किया।

दुरुस्त आयद

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि एच1बी वीजा के लिए एक लाख अमेरिकी डालर का नया शुल्क नए आवेदकों के लिए है और उन्हें इस शुल्क का एकमुश्त भुगतान करना होगा। यह स्पष्टीकरण अमेरिका में काम कर रहे हजारों पेशेवरों के लिए बड़ी राहत की बात है जो इस नए नियम से प्रभावित होने को लेकर चिंतित हैं, इनमें बड़ी संख्या में भारतीय हैं।

पारदर्शिता और सुशासन की राह

ई-शासन की रूपरेखा पांच दशक पुरानी है। हालांकि उस दौर में शासन डिजिटल तो नहीं था, लेकिन इलेक्ट्रानिक विधा में आधारभूत व्यवस्था को सुसज्जित करने का प्रयास हो रहा था। इलेक्ट्रानिक विभाग की स्थापना 1970 में हुई थी। जबकि 1977 में राष्ट्रीय सूचना केंद्र के साथ ई-शासन की दिशा में कदम उठाया गया था। ई-शासन को बढ़ावा देने की दिशा में 1987 में शुरू हुआ राष्ट्रीय उपग्रह आधारित कंप्यूटर नेटवर्क क्रांतिकारी कदम था जिसका मुखर रूप 1991 के उदारीकरण के बाद सामने आया। वर्ष 2006 में राष्ट्रीय ई-शासन योजना लाए जाने के बाद इसका स्वरूप सामने आया।

विश्वास की शक्ति

विश्वास इतना शक्तिशाली होता है कि इंसान उसके भरोसे ऊंचे पहाड़ की चढ़ाई भी कर लेता है। विश्वास न रहे तो वही इंसान इतना कमजोर हो जाता है कि थोड़ी-सी चूक में बिखर जाता है। विश्वास हमारे मन का रचा खेल और उसकी बनाई दुनिया होती है, लेकिन इसकी शक्तियां अ‌द्भुत हैं।

पश्चिमी देशों में क्यों बढ़ रही है प्रवासी विरोधी भावना

ब्रिwwwwwन में बदल रहा राजनीतिक माहौल चिंतनीय है। वहां कुछ दिन पहले प्रवासी विरोधी रैली का आयोजन किया, जिसमें डेढ़ लाख के करीब लोग पहुंचे। प्रवासियों के खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में लोगों का सड़कों पर उतर आना ब्रिटेन जैसे उदार देश में आश्चर्य की बात है। यह यूरोप में प्रवासियों के खिलाफ फैल रहे असंतोष का संकेत भी है। रैली में प्रवासियों का विरोध करने वाले पूरे पश्चिम जगत के दक्षिणपंथी नेटवर्क का जमावड़ा दिखा। यहां तक कि जाने-माने उद्यमी एलन मस्क ने भी इसे वर्चुअल तरीके से संबोधित किया।

माता-पिता के तंबाकू सेवन से बच्चों को खतरा

विश्व स्वास्थ्य संगठन की रपट में बच्चों पर तंबाकू के प्रभाव को उजागर करते हुए चेताया है, जिन बच्चों के माता-पिता धूम्रपान करते हैं, उनमें नाटेपन का खतरा अधिक होता है। यह जोखिम जितना ज्यादा धुएं के संपर्क में आते हैं, उतना बढ़ जाता है। इसके साथ ही गर्भावस्था में धूम्रपान समय से पहले जन्म, कम वजन और कमजोर शारीरिक विकास का कारण बन सकता है। इतना ही नहीं अगर गर्भवती महिला ज्यादा धूम्रपान करती है तो उसका, शिशु पर उतना ही गंभीर असर पड़ता है।

अफगानिस्तान में यौन उत्पीड़न से जुड़ी किताबें प्रतिबंधित

तालिबान सरकार ने अफगानिस्तान के विश्वविद्यालयों में यौन उत्पीड़न, मानवाधिकार और महिलाओं से जुड़े विषयों पर पढ़ाई जाने वाली किताबों पर रोक लगा दी। यह प्रतिबंध 28 अगस्त 2025 को लागू हुआ, जिसमें 679 किताबों को शरिया और तालिबान नीतियों के खिलाफ बताकर प्रतिबंधित किया गया। इनमें से 140 किताबें महिलाओं ने लिखीं थीं।

जीएसटी 2.0 से किराने का खर्च 13 फीसद कम होने की उम्मीद

गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने हाल में सऊदी अरब के साथ एक 'रणनीतिक पारस्परिक रक्षा' समझौता किया है। इसके मुताबिक, दोनों देशों में से किसी पर भी अगर कोई हमला होता है, तो उसे दोनों के विरुद्ध आक्रमण माना जाएगा। यानी ऐसी स्थिति में दोनों एक-दूसरे का साथ देंगे। निश्चित तौर पर यह भारत के लिए चिंता का विषय है और माना जा रहा कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिरता पर इस समझौते के प्रभावों का अध्ययन करेगी। यहां सवाल यह भी है कि क्या भारत से संबंधों को लेकर सऊदी अरब का नजरिया बदल गया है? अगर हाल-फिलहाल के घटनाक्रमों को देखें तो ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि भारत और सऊदी अरब के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी है, जो पिछले कुछ वर्षों में काफी प्रगाढ़ हुई है।

'एच1बी वीजा के नए प्रावधानों से नुकसान, अमेरिका में भर्तियां बढ़ेंगी'

सोमवार से लागू हुए जीएसटी के अगली पीढ़ी के सुधारों से किराने और रोजमर्रा की जरूरत की वस्तुओं के खर्च में 13 फीसदत की बचत होगी। दूसरी ओर, छोटी कार खरीदने वाले को लगभग 70,000 रुपए का फायदा होगा। सरकारी अनुमानों के अनुसार स्टेशनरी, कपड़े, जूते और दवाइयों की खरीदारी पर 7-12 फीसद की बचत होगी, जबकि व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जीवन बीमा पालिसी के मामले में यह बचत 18 फीसद तक बढ़ जाएगी।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा एवं 36 जीवन रक्षक दवाएं अब कर मुक्त

अमेरिका में विदेशी पेशेवरों के लिए नए एच-1बी वीजा आवेदनों पर एक लाख डालर का शुल्क लगाए जाने से घरेलू सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) कंपनियों के कारोबारी ढांचे पर गहरा असर पड़ सकता है। इस व्यवस्था से कंपनियां नए आवेदनों से परहेज करने के साथ विदेशी आपूर्ति या स्थानीय भर्तियों पर जोर दे सकती हैं।

एनएससीएन-के पर प्रतिबंध और पांच साल के लिए बढ़ा

केंद्र ने नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नगालैंड-खापलांग (एनएससीएन-के) और उसके सभी गुटों, शाखाओं और मुखौटा संगठनों पर केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए प्रतिबंध बढ़ा दिया है। इस बाबत सोमवार को गृहमंत्रालय की ओर से अधिसूचना जारी की गई है।

शहद उत्पादन में चौथा सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बना बिहार

करीब 20 वर्षों में बिहार ने शहद के उत्पादन में काफी तेजी से प्रगति की है। 2005 से पूर्व जहां राज्य में काफी कम मात्रा में शहद का उत्पादन होता था वहीं अब यह बढ़ कर वर्ष 2023-24 में 18,030 मीट्रिक टन से अधिक हो गया है।

बुद्ध के पवित्र अवशेष रूस के काल्मिकिया भेजे जाएंगे

राष्ट्रीय संग्रहालय, नई दिल्ली में संरक्षित बुद्ध के पवित्र अवशेषों को प्रथम प्रदर्शनी के लिए रूस के काल्मिकिया भेजा जा रहा है। पवित्र अवशेष को राष्ट्रीय संग्रहालय से वरिष्ठ भिक्षुओं द्वारा पूर्ण धार्मिक पवित्रता और प्रोटोकाल के साथ भारतीय वायु सेना के एक विशेष विमान द्वारा काल्मिकिया ले जाया जाएगा। जहां भारतीय व अंतरराष्ट्रीय भिक्षुओं का एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल इस क्षेत्र की बौद्ध बहुल आबादी के बीच उपस्थित रहकर उनके साथ प्रार्थना भी करेगा।

पेरिस जलवायु समझौते के दस साल बाद भी जीवाश्म ईंधन जरूरी

सोमवार को जारी एक नई रपट में चेतावनी दी गई है कि पेरिस जलवायु समझौते के दस साल बाद भी कई देश जीवाश्म ईंधन के उत्पादन को बढ़ावा दे रहे हैं। एक रपट के अनुसार, सरकारें 2030 तक कोयला, तेल और गैस के उत्पादन की योजना बना रही हैं, जो तापमान वृद्धि को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखने के लिए जरूरी ईंधन से दोगुने से अधिक हो सकता है।